ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਾਰਨ ਅਲੋਚਨਾਵਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨੇ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੌਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ’ਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਯਾਦਵ ਸਣੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 26 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ) ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਐੱਲ ਐੱਸ ਓਝਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰੀਬੀ ਹਨ। ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ 54 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਔਸਤ ਵਕੀਲ ਹਨ। ਲੰਘੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 55 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਤੇ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ’ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ।
