admin

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਬਿਆਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਖਲੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 01 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ, ਆਫਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਜੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, 12 ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਅਗਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅਰਥਾਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸਮੈਸਟਰ ਬਰੇਕ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ– ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀਆਂ 66 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 205 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 215 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ (ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 375 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ 285 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 215.25 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ 225.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟੀਕੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ  ਦੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡੀਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਸਮਿਰਨ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋ ਘੱਟ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਜਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਕਾਰਕ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ, ਤੀਜਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੂਲੀ, ਸਰੋਂ ਤੇ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵਰਗਾ ਕੇਲ ਪੱਤਾ ਏਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਤੱਤ ਲੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਾਜਵਾਬ 11 ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਦਿਲ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਪੱਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਏਨੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਿਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਬੀਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ! ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਮ ਰਸ ਪੀਣ ਬਾਅਦ ਚੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਰੋਮਨ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਤਰੇ ਪੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬਰਾਸਿਕਾ’ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੈ। ਬਰਾਸਿਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ਲਗਮ, ਪੱਤਗੋਭੀ ਤੇ ਕੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਕੇ ਜਾਮਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਲਕੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿਲਰੀ ਪੱਤ ਗੋਭੀ ਵਾਂਗ, ਪਰ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ੁਬੂਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਤੇਹਰਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਕੇਲ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਲੱਥ ਗੋਭੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਪੱਤਗੋਭੀ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਗੋਭੀ ਵਾਂਗ ਗੰਢ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਕੇਲ ਤਾਂ ਏਨੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਵਾਲ ਖਿਲਰ ਗਏ ਹੋਣ। ਉੰਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ‘ਡੇਵਿਡ ਫੇਅਰਚਾਈਲਡ’, ਜੋ ਵਨਸਪਤੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੱਤਗੋਭੀ ਜਾਂ ਕੇਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖੋਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵਾਧੂ ਲੂਣ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੌਖੇ ਉੱਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਗਾਉਣ ਵਿਚ ਡੇਵਿਡ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਤਕ ਸੰਨ 1990 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ! ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੂਜੀ ਵਿਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਜਰਨ ਲਈ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਤਗੜੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨਫ਼ੀ 15 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਦੀ ਬਰਫੀਲੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਬਾਅਦ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਖ਼ਾਰ ਦੁਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਜਾਮਨੀ ਤੇ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੀ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਪੱਤੇ, ਕਾਲੀ ਗੋਭੀ, ਲੈਸੀਨਾਟੋ, ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਕੇਲ, ਟਸਕਨ ਕੇਲ, ਕਵੋਲੋ ਨੀਰੋ (ਇਟਲੀ ਵਿਚ), ਸਕਾਟ ਕੇਲ, ਨੀਲੀ ਘੁੰਘਰਾਲੀ ਕੇਲ, ਚਿੱਟੀ ਰੂਸੀ ਕੇਲ, ਲਾਲ ਰੂਸੀ ਕੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਨ ਕੇਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਕੇਲ ਪੱਤੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਹਰੋਂ ਹਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ, ਲਾਲ, ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਗੋਲੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਲ ਨੂੰ ‘ਮੋਰ ਕੇਲ’, ਕਾਮੋਨ ਕੋਰਲ ਰਾਣੀ, ਕੋਰਲ ਰਾਜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਖਾਣ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਤਾ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਰਬ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਜ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚ :- – 49 ਕੈਲਰੀਆਂ – 2.3 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ – 3.6 ਗ੍ਰਾਮ ਫਾਈਬਰ – 0.9 ਗ੍ਰਾਮ ਥਿੰਦਾ – 4.3 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ – ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ – ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਪੰਜ, ਛੇ – ਫੋਲੇਟ – ਕੋਲੀਨ – ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ (120 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ) – ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ (390 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ) – ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ – 150 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ – ਲੋਹ ਕਣ – ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ – ਮੈਂਗਨੀਜ਼ – ਫੌਸਫੋਰਸ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ, ਸੀਲੀਨੀਅਮ – ਸੋਡੀਅਮ, ਜ਼ਿੰਕ – 84 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਜੇ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰਿੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਫ਼ ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤੱਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਰੋਟੀਨਾਇਡ, ਲਿਊਟੀਨ ਤੇ ਜ਼ੀਜ਼ੈਂਥੀਨ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਗਲੂਕੋਰਾਫੈਨਿਨ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਖੋਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਲੀਫੀਨੋਲ ਵੀ ਕੇਲ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੇਲ ਵਿਚਲਾ ਓਗਜ਼ੈਲਿਕ ਏਸਿਡ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕਿਲਮੌਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਕੇਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਚਾਹੇ। ਕਿਲਮੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁਸਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਰਤਾ ਰਤਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੱਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪੁੰਗਰਨ ਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ! ਫ਼ਾਇਦੇ :- 1. ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗੀ :- ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਆਬੀਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਲ ਪੱਤਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਕਣ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 2018 ਵਿਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਧੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅੰਸ਼ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :  ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਅੱਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਵਿਚਕਾਰ 345 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਪਗ 80 ਲੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ 50 ਮਿਲਿਅਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਟਸਅੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਲਕ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੋਟੋ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਲਕ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।    

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 07 2021- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਅਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਿਆਂ ਉਪਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿੱਪ੍ਹ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ) ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਵਿੱਪ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਵੋਟਰਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ’ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਪ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿੱਪ ਤਹਿਤ ਸੱਭ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਦਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿੱਪ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ |

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਮਤਾਂ 35 ਦਫ਼ਾ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 2010 ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ (ਡੀਕੰਟਰੋਲਡ) ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 2014 ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਹੁਣ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1947 ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 3.30 ਰੁਪਏ ਸੀ; 1990 ਵਿਚ ਇਹ 17.01 ਰੁਪਏ, 2003 ਵਿਚ 59.44 ਰੁਪਏ, 2018 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਇਹ 71 ਤੋਂ 74.50 ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਰੇਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਟ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਬੋਝ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀਮਤ ਘਟਣ ਦਾ ਲਾਭ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 20 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ (ਇਕ ਬੈਰਲ 159 ਲਿਟਰ) ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ 63.98 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਦਫ਼ਾ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 105.52 ਡਾਲਰ, 2015 ਵਿਚ 84.16 ਡਾਲਰ, 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ 69.88 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਲਗਭੱਗ 75 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 90 ਰੁਪਏ ਤੋ ਪਾਰ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 2014-15 ਵਿਚ 9.48 ਰੁਪਏ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 32.90 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 31.80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 2014-15 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 74158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਵੈਟ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੱਤ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 2020-21 ਵਿਚ ਖਰਚ ਹੋਏ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 58.12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਾਂ, 39.69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, 1. 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਿਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 0.79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲਗਭੱਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 21.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 6.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖੇਤਰ ਵਾਈਜ਼ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਪਾਰਕ