ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 25% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬਲਾਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 22 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਭਾਰਤ, ਰੂਸ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
