admin

  ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ:               ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ:                 ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ:                        ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਟਰੱਸਟ(ਰਜਿ:) ਕੀਮਤ:                          10 ਡਾਲਰ/ 300ਰੁਪਏ ਪੰਨੇ:                             280 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਫ਼ਕੀਰੀ ‘ਕਮਲ ਬੰਗਾ’ ਦੀ ਪੰਦਰ੍ਹਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ “ਲਿਖਣਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤ ਕਲਾ ਹੈ” ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ, ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਭਲੇ-ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਪੀੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਚਿੱਬ ਖੜਿੱਬੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਮਘਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਥਾਰਥ ਦੀ ਕਰੂਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅੱਥਰੀ ਹਵਾ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਦੇ ਸੁਲਘਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਦੁਰ-ਅਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਕਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਅਨੈਤਿਕ ਜਿਨਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪ-ਪਿਆਸੇ, ਸਿੱਧੇ-ਵਿੰਗੇ, ਸਮਤਲ-ਚਿੱਬ ਖੜਿੱਬੇ, ਸੌਖੇ-ਔਖੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੱਸ, ਗਰੀਬ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮੋਹ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦੁਲਾਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਦਿਲ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ, ਕਲਪਦੀ, ਜੂਝਦੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ, ਭੁੱਖ, ਲੁੱਟ, ਭੋਗ, ਰੋਗ, ਜਹਾਲਤ, ਅਨਿਆਂ, ਧੌਂਸ, ਦਲਾਲੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਚਾਪਨ ਆਦਿ ਪਸ਼ੂ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੜਾਂਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਚੀਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ  ਜਗਾਉਣ ਲਈ  ਕਵੀ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੇਵਲ ਭਾਵੁਕ-ਰੁਦਨ, ਹੌਕੇ  ਹਾਵੇ ਭਰਨ, ਕਰੁਣ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸਮਝ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਕੇਵਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿਹਨਕੀ ਉਸਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਦਲ-ਜੁਗਤ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਬੰਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ-  ਬੇਸ਼ਕ ਚਰਚ-ਮੰਦਰ-ਮਸਜਿਦ-ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਤਾਂ, ਲਗਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੰਵਰੇ, ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੀ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।      4. ਅੱਜ ਦਾ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀ ਤਾਨ੍ਹੇਸ਼ਾਹ ਜਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070  

  ਡਿੱਗਦਿਆਂ-ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ- ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਵ-ਵਾਹਿਨੀ ਗੰਗਾ’। ‘ਸ਼ਵ-ਵਾਹਿਨੀ ਗੰਗਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਪਾਰੁਲ ਖੱਕੜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇੰਨੇ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੂੰ 28000 ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸੁੱਟੇ ਜੋ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰੀ ਆਈਟੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿੱਤਰੀ ਉਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤਨਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ‘ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਂਹਦੀ ਗੰਗਾ।’ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਥਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ… ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ’ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਜਬ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ੍ਰਸਾਦਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਮੂਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ)। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੰਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨੇ ਅਣਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮਨਪਸੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪੰਥ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ‘ਟਾਡਾ’ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ‘ਟਾਡਾ’ (ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇਗੀ? ਜੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ‘ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ।’ (ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।) *ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਦੀ ਮੌਤ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ: ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਖਾ-ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੌਰਾਨ 1466 ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ‘ਬਿਮਾਰੀਆਂ’ ਅਤੇ 78 ਦੀ ‘ਬੁਢਾਪੇ’ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਗੋਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ: “ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ।” ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 243 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 41% ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਮਹਿਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਨੂੰ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਤਾਲੋਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ; ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ: “ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।” ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਡਾ. ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ … ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਤਾਂ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1382 ਜੇਲ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡਜ਼ ਆਫ਼ ਵਿਜਿ਼ਟਰਜ਼ (ਬੀਓਵੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਯੂਟੀਆਰਸੀਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਸੀਐੱਚਆਰਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’ ਇੰਨੀ ਪਛੜ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜੁਲਾਈ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ’ਤੇ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਕਾਲ’ ਦੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਸਬੰਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਅੰਸ਼ੂ, ਰੀਤੂ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਨੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਰੋਮਾ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਨਾਲ ਆਰਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਦੇਵ ਸਹਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ‘ਚੋਂ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ | 7 ਦਿਨ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਚੜੂਨੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ | ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਚੋਂ 7 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ | ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਗੋਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏਜ਼) ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਚੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਆਈਆਂ ਧੀਆਂ। ਪਿੱਪਲੀ ਪੀਘਾਂ ਪਾਈਆਂ ਧੀਆਂ । ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਸੀ ਰੁੱਖ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ ਮੋਟਾ ਟਾਹਣਾਂ,, ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲਿਆਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,,,,, ਦੋ, ਜੰਣੀਆਂ ਰਲ ਪੀਂਘ ਝੁਟਾਈ, ਅੰਬਰੀ ਜਿਵੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ, ਬੋਲੀਆਂ ਕਈ ਸੁਣਾਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,,,, ਵਧ ਚੜਕੇ ਸੀ ਪੀਂਘ ਝੁਟਾਂਵਨ, ਜਾਕੇ ਹੱਥ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਵਨ , ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਈ ਮਨਾਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,,, ਹਰੇ-ਗੁਲਾਬੀ ਘੱਗਰੇ ਘੁੰਮਣ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਫੁੰਮਣ, ਸਾਊ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,,, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੂਆਵਾਂ, ਮੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ , ਸਭ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਮੁਟਿਆਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,,, “ਸੰਧੂ” ਸੁਣਾਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਧੀ ਇਕ ਘਲ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ ਜਾਈਆਂ ਧੀਆਂ,,,,,,, (ਲੇਖਕ) ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੁਖੇਵਾਲਾ ਮੋਬਾ—-098774–76161

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ – ਚੌਹਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਵਾਲੀਆ ਮਾਨਸਾ 15 ਜੁਲਾਈ : ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਜਗਰਾਜ ਹੀਰਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਝੁਕੇ-ਬਿਨਾ ਰੁਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰੋਪੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਣੌਨੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਸਬੰਧੀ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ  22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲ਼ੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਲਈ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਗੁਰਨੇ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਹਰਨੇਕ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਖਦੇਵ ਰਿਖੀ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਮੰਦਰਾਂ, ਹਰਮੀਤ ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬੱਪੀਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਪੰਧੇਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ, ਦੀਵਾਨਾ ਫਫੜੇ, ਕੇਵਲ ਐਮ.ਸੀ. ਭੀਖੀ, ਮੱਖਣ ਰੰਘੜਿਆਲ, ਸੁਲੱਖਣ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੰਭੂ ਮੰਡੇਰ, ਜਗਸੀਰ ਕੁਸਲਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਨਸਾ, ਪੂਰਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।