ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਦੀ ਮੌਤ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ।
ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ‘ਠੋਸ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਗ, ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ: ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਅੱਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿਨਸਨਜ਼ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ 84 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਖਾ-ਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 ਦੌਰਾਨ 1466 ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ‘ਬਿਮਾਰੀਆਂ’ ਅਤੇ 78 ਦੀ ‘ਬੁਢਾਪੇ’ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ; ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਸਗੋਂ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਵੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ: “ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂ।”
ਦਰਅਸਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕਰਨਾਟਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਰਗੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਹਾਲਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ 2019 ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ 243 ਕੈਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 41% ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਦੀ ਮਹਿਜ਼ 5 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਨੂੰ ਵੇਲ਼ੇ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਤਾਲੋਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਤਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ; ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ 21 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ: “ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਰ-ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਐਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚਲੇ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਡਾ. ਐੱਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਪੰਜ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੂੰ … ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਬੰਦੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫ਼ਹਿਰਿਸਤ ਤਾਂ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਅਤੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1382 ਜੇਲ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਹਾਲਾਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡਜ਼ ਆਫ਼ ਵਿਜਿ਼ਟਰਜ਼ (ਬੀਓਵੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਯੂਟੀਆਰਸੀਜ਼) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਸੀਐੱਚਆਰਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ) ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ’ ਇੰਨੀ ਪਛੜ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਬਚਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ‘ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ’ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਹਿਦ ਦੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹੈ।
ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਲਮੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚਪੀਸੀ) ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਯੂਏਪੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਚਪੀਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਦਰ ਸਟੈਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ।
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
*ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਹਿਊਮਨ
ਰਾਈਟਸ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟਿਵ
