ਹੱਕ ਦਰੜਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ/ਕੇਕੀ ਦਾਰੂਵਾਲਾ

ਡਿੱਗਦਿਆਂ-ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ- ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਵ-ਵਾਹਿਨੀ ਗੰਗਾ’। ‘ਸ਼ਵ-ਵਾਹਿਨੀ ਗੰਗਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਪਾਰੁਲ ਖੱਕੜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਇੰਨੇ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਦੁਖਦ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੂੰ 28000 ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸੁੱਟੇ ਜੋ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਨ।

ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਟਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪੂਰੀ ਆਈਟੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿੱਤਰੀ ਉਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗ਼ਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤਨਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ‘ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਬ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿਚ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਂਹਦੀ ਗੰਗਾ।’ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਥਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ।

ਗੰਗਾ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਰਵਾਲ, ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸਿਫ਼ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਲਿਤਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਹਲਕੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ… ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ’ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ‘ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਕ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਜਬ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ’ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਦਮਨ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਚੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤ੍ਰਸਾਦਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅੰਤ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਵੀਰ ਨਰਵਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿਖਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਫ਼ੂਰਾ ਜ਼ਰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫ਼ੂਰਾ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ। ਅਮੂਲਿਆ ਲਿਓਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

‘ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ’ ਦਾ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਰਲਗੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਧਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ)। ਹਾਂ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਜੈਰਾਮ ਭੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਗੰਭੀਰ ਦੰਡ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਨੇ ਅਣਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਮਨਪਸੰਦ ਹਾਂ। ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਹਿੰਸਕ ਪੰਥ ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ‘ਟਾਡਾ’ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ‘ਟਾਡਾ’ (ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰੇਗੀ?

ਜੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਵਿੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ- ‘ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ।’

(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)

*ਲੇਖਕ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ