4 ਨਵੰਬਰ – ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24.07. 2024 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ (144 ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਲੂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪੀਐੱਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ 5 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 2 ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਕਰੀਬ 220 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 13-17 ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਦੂਰੀ 113 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 26 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ 6 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
