ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਨਵੰਬਰ – ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐੱਫਓ) ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਈਪੀਐੱਫ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਈਪੀਐੱਫ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਈਪੀਐੱਸ-1995 ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਈਪੀਐੱਸ ਫੰਡ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਈਪੀਐੱਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਈਪੀਐੱਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਚਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੋਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਈਪੀਐੱਫ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਪੀਐੱਫ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
