ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਨਾਜ ਥੁੜ੍ਹ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 1950 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ 1951 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1951-56) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (1956-61) ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 1962-64 ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ/ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ- ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ, ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਆਦਿ, ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ।
1965 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1965 ਤੋਂ 1970 ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1987 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ- ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿਘਰਦੀ ਗਈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਔਖੀ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪਹਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲ਼ੀ ਮੌਤ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਈ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 1973 ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ; ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ; ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਨੇਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਕੋਲ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਇਤਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ- ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ-ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਮਾਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
