ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਤ ‘ਬੁਲੰਦੀਆਂ’ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਲਗਾਮ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੌਣ ਨੱਥ ਪਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਤੁੜ, ਛੋਲੇ ਤੇ ਉੜਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੰਗ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਈ। ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਖੀਰਬਾਜ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਭੋਜਨ ਅਧੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਟਮਾਟਰ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਗਾਇਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਟੇ, ਲੂਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2023 ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ 16.12 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਸਾਲਿਆਂ ’ਚ 21.09%ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ 4.62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਿ ਰਿਚੈਸਟ’ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 97 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ ਗਲ-ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਧਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮੱਰਥ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਪੀਣਯੋਗ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੈ। ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਸੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੜਾਅ 8.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 42 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਿਆਰਾਂ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਐੱਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ, ਸਭ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਐਨੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਇਕਦਮ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
