ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ (Standard Deduction) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (ਰੁਪਏ 19,200) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਟੌਤੀ (ਰੁਪਏ 15,000) ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜਟ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 34,200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੱਕ, ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
