3 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Jio, Airtel ਅਤੇ Vodafone-Idea ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੀਚਾਰਜ ਪਲਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਰੀਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਏਅਰਟੈੱਲ ਅਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, Telecommunication Service ਲਈ ਦਰਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (Telecom Regulatory Authority of India) ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ TRAI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਟਰਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
