ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਡਿਟ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 9 ਪੁਲਾਂ (ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪੁਲਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੁਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੈ। ਪੀਆਈਐਲ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਡਿਟ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੀਆਈਐਲ ਵਿੱਚ ਅਰਰੀਆ, ਸੀਵਾਨ, ਮਧੂਬਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਪੁਲ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ 68,800 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ 73.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਪੁਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਪੁਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
