ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ/ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਯੂਨੀਸੇਫ ਚਾਈਲਡ ਫੂਡ ਗਰੀਬੀ ਰਿਪੋਰਟ-2024 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ 40% ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ 36% ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਦਰਜਾ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣ ਏਸਿੀਆਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 38%, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 20%, ਨੇਪਾਲ 8% ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਸੋਮਾਲੀਆ (63%), ਗਿਨੀ (54%), ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ (53%), ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ (49%), ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ (47%), ਇਥੋਪੀਆ (46%) ਤੇ ਲਾਇਬੇਰੀਆ (43%)।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਐਸੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੋ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਬਾਲ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਧਮ ਬਾਲ ਭੋਜਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਭੁੱਖ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਪ ਦੰਡ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ” ਪਰ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ- ਗਰੀਬ ਭੋਜਨ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਮਾੜੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆ ਭੋਜਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਜਰਤ ਮਿਲੇ। ਸਵੈ-ਕਮਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਅਖੌਤੀ ਮੁਫਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ (ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ) ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਲ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਔਕਸਫੈਮ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40.5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2017 ਵਿੱਚ 101 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਖਿਆ 162 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2018 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਹਰ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੋਕ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਜਰਤ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 14 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ‘ਸਟੈਟਿਸਟਾ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮਾਨਿਆ ਰਾਠੌਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 2021 ਵਿੱਚ 1,25000 ਅਤੇ 500,000 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 250 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ)। ਇਹ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ 60% ਆਬਾਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਖੁਦ ਕੁਪੋਸਿ਼ਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ।

ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਮਿਤਾਭ ਬਿਹਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ।… ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।” ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸਾਂ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 64% ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 4% ਹਿੱਸਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 7% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2% ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।