ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 39,825 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਯਾਨਿ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 269 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 204 ਤੋਂ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 50, ਨੰਦੇੜ ਵਿੱਚ 37, ਪਰਭਣੀ ਵਿੱਚ 33, ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ ਵਿੱਚ 31, ਲਾਤੂਰ ਵਿੱਚ 18, ਹਿੰਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 16 ਤੇ ਜਾਲਨਾ ਵਿੱਚ 13 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1088 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2022 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 1088 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 269 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 182, ਨੰਦੇੜ 175, ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ 171, ਪਰਭਣੀ 103, ਜਾਲਨਾ 74, ਲਾਤੂਰ 72 ਤੇ ਹਿੰਗੋਲੀ ਵਿੱਚ 42 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ 71 ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 44 ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸੋਕਾ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਠੀਕ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਵਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਡੂੰਘੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਘੇਸਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
