ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ) ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਚੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਦਾਨਦਾਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ, ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੂਡੈਂਟ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1061 ਕਰੋੜ ਤੇ 132.5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਨੌਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਟੀ ਡੀ ਪੀ, ਜੇ ਡੀ ਯੂ, ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਆਰ ਐੱਸ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਿਖਰਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ, ਨਿਪੋਨ ਸਟੀਲ, ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਸੀ ਈ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਰਸੇਲਰ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਫ ਨੇ 100-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਥਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਤੇ ਸੀ ਈ ਐੱਸ ਸੀ ਨੇ 60-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੰਦੇ ਦਿੱਤੇ।
ਅਜਿਹੀਆਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 248 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ, 10.83 ਕਰੋੜ ਟੀ ਡੀ ਪੀ ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਨੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਰ ਅੱਗਰਵਾਲ ਇਨਫ੍ਰਾਕੋਨ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮੈਕਰੋਟੈੱਕ ਡਿਵੈੱਲਪਰਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਲੋਢਾ ਹੈ, ਨੇ 29.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਆਰ ਇਨਫ੍ਰਾਕੋਨ 2016 ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਉਪ-ਠੇਕੇੇਦਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਕਮਾਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੈਕਲਿਆਡਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਇੰਟਾਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੇ 25-25 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਅਜੰਤਾ ਫਾਰਮਾ, ਟ੍ਰੋਇਕਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਕੈਡਿਲਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨੇ 5-5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਖਣਨ ਕੰਪਨੀ ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 400.35 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 230.15 ਕਰੋੜ ਭਾਜਪਾ, 125 ਕਰੋੜ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਦਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਪਰੂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਵੀ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਟਰੱਸਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
