April 5, 2025

ਮੁੰਬਈ, 5 ਅਪਰੈਲ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਲੜੀ ਤਹਿਤ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ (ਨਵੀਂ) ਲੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵਾਲੇ 100 ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਪਿੰਡ ਹਸਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਡਿੱਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਵਿਚ 20 ਤੋਂ 30 ਬੱਚੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਉੱਖੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ੈੱਡ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦੇ VIP ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਰ ਲਈ Z ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ CRPF ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਪਰਕ (ASL) ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ Z-ਪਲੱਸ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ’ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਕੈਨੇਡਾ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀਯੂਐਸਐਮਏ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ’ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ਼ ਵੀ ਲਗਾਏਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਟੋ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ਼ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਟੋ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।  

ਜਲੰਧਰ/ਫਿਲੌਰ, 5 ਅਪਰੈਲ- ਫਿਲੌਰ ਕਸਬੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਫਰੇਮ ’ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਰਾਜਨ (31) ਵਾਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤਾਰੀ ਵਾਸੀ ਨਕੋਦਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨੰਗਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸ਼ੋਅ-ਕੇਸ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ­

ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ (ਸੀਜੀਡਬਲਿਊਬੀ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੂੰਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 2.8 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਂਹ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1.7 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਧਰਤੀ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਊਰਜਾ-ਪਾਣੀ-ਖ਼ੁਰਾਕ’ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਭੂਮੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਚੁੱਕੇ: 1) ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 20 ਜੂਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਹਨ… *ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ 90-100 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਪਕਾਈ ਲਈ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 130-140 ਦਿਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। *ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2008 ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ ਇਹ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 2009’ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਘਟ ਕੇ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। *ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਡੈਮਾਂ- ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤ ਤੋਂ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 14.50 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। *ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੂ ਦੇ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਤਪਸ਼ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। *ਜੂਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਲਾਇਆ ਝੋਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਬੀਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਭਰਵੇਂ ਮੀਂਹਾਂ, ਝੱਖੜਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਨਮੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 2) ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਪੂਸਾ 44 ਕਿਸਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪ (ਪੀਲੀ ਪੂਸਾ ਤੇ ਡੋਜਰ ਪੂਸਾ) ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਨਾਜ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 3) ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 11 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵੱਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ 165 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਓਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਟੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਤ ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 4) ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ: ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਉਣੀ ਰੁੱਤੇ ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਭ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਫ਼ਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਹਮ, ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮਹਿਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਘਟਨ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ’ਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਖਲ ਐਸਐਸਪੀਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿੱਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਕਹਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਐਸਪੀਜ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ: (1) ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ; (2) ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ; (3) ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ; (4) ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ – ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਹੀ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ X ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, “ਸੀਏਏ, 2019 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ (2024) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।” “ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2024 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।” “ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 128 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਪਰੈਲ-  ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ‘ਕਿੰਗਪਿਨ’ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸ਼ੈੱਲ/ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।” ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਲਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।” ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਸੀਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 20.32 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਾਮਲ” ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਮੋਰਫਿਨ/ਕੱਚੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਰਸਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਡਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।