ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ (ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕੀਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੀਬ 97 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ 29ਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ, ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੰਥਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।