July 3, 2024

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਹਵਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।’’

ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੇਡਰ ਦੇ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੰਗ (R&AW) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਰਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (NSA) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 1978 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ R&AW ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ (NSA) ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਡੋਭਾਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 10.06.2024 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ, ਆਈਪੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”

ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਯੂ-ਟਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਜੂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਗੀ ਧੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸ਼ਕ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਕੇ ਬੀਬੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਪਰਿੰਗਫੀਲਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਡਾਏਟਨ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੱਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਟਵਾ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਲਿਬਰਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 2021 ’ਚ ਲਿਬਰਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਲਿਬਰਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ 16 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਮ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਾਊਥ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਜਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 225 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਗੱਸਤ, 2021 ’ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 225 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 510 ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ 19 ਅਗੱਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਕੋਡ ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਦੋ ਹੋਰ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਾਨ ਉਸੇ ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਤੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਫਰਨਾਰਾਇਣ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ 22 ਅਗੱਸਤ , 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਨੁਸਾਰ, 27 ਅਗੱਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਨਮ੍ਰਿਤਾ ਰਤਨ ਤੋਂ 1,650 ਦਾ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਕ ਚੌਥੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ 2015 ’ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਨ 27 ਅਗੱਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਛੱਡ ਦਿਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਹ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਦਾ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਉਪਲਬਧ ਸਨ। ‘ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ’ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਬਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਟਵਾ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਫੌਜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਅਰਾਜਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਾਸੀ ਉਡਾਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਕ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੱਜਣ, ਜੋ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਅਫਗਾਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਚੇਨ ਆਫ ਕਮਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਵੇਨ ਆਇਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਸੱਜਣ ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੀਕਾਰਡ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2014 ਤਕ ਤਰਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਅਫਰਨਾਰਾਇਣ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂ ਨਮ੍ਰਿਤਾ ਰਤਨ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੀਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡਾਕ ਕੋਡ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 2019 ’ਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੂੰ 400 ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਰਾਓ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜੜ ਮਚਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਕੈਪਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈ.ਜੀ.) ਸ਼ਲਭ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ’ਚ ਭਾਜੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਚ 116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਏਟਾ ਅਤੇ ਹਾਥਰਸ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਸੰਗ ’ਚ ਏਟਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਏਟਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਰਾਏ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਕ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਰਾਓ ’ਚ ‘ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ’ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ।  ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਸੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ) ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸਿਕੰਦਰਾਊ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਕਲਿੱਪ ’ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਟਰੱਕ ’ਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਇਕ ਵਾਹਨ  ਵਿਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜੜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਤਿਸੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਸਤਸੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪਣੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਇਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜੜ ਮਚ ਗਈ। ਸਿਕੰਦਰਰਾਓ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਤਿਸੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਗਰਾ) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਲੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਗਰਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ। ਏਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜੜ ਮਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਏਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਏਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਆਵਾਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ (ਕਿਊਆਰਟੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੀਐਮ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਮ ਅਰੁਣ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਰਾਇਣ ਵੀ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਡੀਜੀ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਐਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥਰਸ ਘਟਨਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ SEBI ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰੀਸਰਚ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ’ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਤੁਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨਘੜਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘‘ਕੀ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਰਜਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਨਾ… ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ‘ਸ਼ਾਰਟ’ ’ਤੇ ‘ਬ੍ਰੇਕ-ਈਵਨ’ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਇਕ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਤਕ ਅਡਾਨੀ (ਸਮੂਹ) ਸਾਡੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ।’’ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ, ‘‘(ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਵਿਨੋਦ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸ਼ੈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਡਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਕਸਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕ ਜਾਂ ਕੋਟਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਆਫਸ਼ੋਰ ਫੰਡ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲ’ ਨੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ (ਸਮੂਹ) ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਉੱਦਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ 20 ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖੋਜ ਫਰਮ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰੀਸਰਚ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਉਦੈ ਕੋਟਕ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਇਕ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ’ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਲਾਭ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ‘ਸ਼ਾਰਟ ਸੇਲਰ’ ਐਂਡ ਰੀਸਰਚ ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਾਅ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਰਮ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਐ.ਲ) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੇਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿੰਗਡਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਕੋਟਕ ਫੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਨ ਕੈਪੀਟਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਸੇਲਰ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਸੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗਡਨ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਕੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇ.ਆਈ.ਓ.ਐਫ਼. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐਫ਼.ਪੀ.ਆਈ.) (ਕੇ-ਇੰਡੀਆ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਲਿਮਟਿਡ) ਨੇ ਕਲਾਸ ਐਫ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ। ਕੇ.ਆਈ.ਓ.ਐਫ. ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ’ਚ 8.5 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲ 183.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (22.25 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਤਾ। ਕੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇ-ਇੰਡੀਆ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਫੰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਸੇਬੀ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਫੰਡ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (ਅਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਲ. ਜਾਂ ਕੇ.ਆਈ.ਓ.ਐਫ. ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਕੇ.ਐਮ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ

ਫਗਵਾੜਾ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਯੂਜ਼) ਫਗਵਾੜਾ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ; ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਮਨੋਜ ਮਿੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ 76 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ -1 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ 400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ (ਲਗਭਗ 45 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ) ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 1976 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ/ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ । ਉਹਨਾ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਡਰਾਵਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾ ਨੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਲਾਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 90 ਰੁਪਏ ਗਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਰੇਟ ਜੋ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਹੈ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਜਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਨਾਲ 150 ਰੁਪਏ ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਇਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਗਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 4100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਗਵਾੜਾ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਵੇਰ 1990 ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਦੇ ਇਹਨਾ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਲੰਧਰ 3 ਜੁਲਾਈ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਯੂਜ਼)ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਲ-ਸੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ 99 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। -ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੈ। -2019 ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 14123 ਮੈਂਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। -ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਲੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਿਰਫ਼ 2011 ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। -ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਡ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਂਡ ਫੰਡ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਣ ਰਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ “ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਹ ਖਰੜਾ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ “ਨਵਾਂ ਜਨਤਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨ” ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੁਸਤਕ- ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਲ ਵੀ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਮੁਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। -ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ 3 ਜੁਲਾਈ (ਏ.ਡੀ.ਪੀ ਨਿਯੂਜ਼)ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਵਰਤਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ।  ਪ੍ਰੋ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੱਜਰ ਕੁਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਂ ਬੇਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੱਤ ਸਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ।  ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਕਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ।