ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਹਵਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।’’
