ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ) 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਬੀਐੱਸਏ) ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਐੱਸਐਮਐੱਸ’ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੱਦ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਓਵਰਲੈਪ’ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ 511 ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 358 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ, ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਹਜੂਮੀ ਕਤਲ, ਝਪਟਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥਾਣੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 90 ਫੀਸਦ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ) ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।’ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੱਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਲਚੀਲੇਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਅਜਿਹੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਇਹ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ’ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੁੱਟਓਵਰ ਬ੍ਰਿੱਜ ਹੇਠਾਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅਖੌਤੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 90-99 ਫੀਸਦ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਨ, ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰੋਂ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।’ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ
