July 2, 2024

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਬਦੀ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼’ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ (ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਠੋਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦੰਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ) ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਗਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਤਰਤੀਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤਿਅੰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਭਖਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ; ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ।

ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆ ਹਨ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆ ਦੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆ ਦੇ ਚਰਚੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ।ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਏ ਦਿਨ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 24 ਸਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਲਕ ਬਣ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੜਦੀਵਾਲਾ ਹੁਸ਼ਿਅਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਵੀਲੀੳ (ਰਿਜੋ ਇਮੀਲ਼ੀਆ) ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਜਿਲਾ ਮਾਨਤੋਵਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਦਨਾ ਵਿਖੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਇਮੀਲੀਆ ਰੋਮਾਨਾ ਸੂਬੇ ਬੋਲੋਨੀਆ ਵਿਖੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਇਟਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬੋਲੋਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 710 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 39527 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1600 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 89059 ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਵਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ 710 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 39,527 ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,600 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 89,059 ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।