ਇਥੋਂ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ’ਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕਾਇਰ’ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਟਕਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ (ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼) ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੱਥਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਵਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’’ ਉਂਜ ਇਸ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਾਟਕਰ ਅਤੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੈਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
