admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਯੂਜੀਸੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਜੀਸੀ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਦਮਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਜਨੂੰਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਪੀਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ/ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਜੀਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਤੱਥ ਖੋਜ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੋਜ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-20 ਦੇ ਨਾਲ, 2018 ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਟੀ.ਏ.) ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ NEET-UG ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET-UG ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। NTA ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ NTA ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ, ਐਨਟੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਟੀਏ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਨੇ NTA ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘NTA in the dock’ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਦੋਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ OMR ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। NTA ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ NEET-UG ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 22 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬੀਜੇ ਰਾਓ, ਕੇ ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ, ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ, ਆਦਿਤਿਆ ਮਿੱਤਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ NTA ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਗਪਗ 3000 ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਾਤਰੂ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 1481 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ 2244 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1481 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 763 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪੰਚਕੂਲਾ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ 14 ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਵੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੇਹੜੀਆਂ-ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਅਤੇ ਰੈਟਵੀਲਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸੈਰ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਟਬੁੱਲ ਅਤੇ ਰੋਟਵੀਲਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਿਟਬੁੱਲ ਅਤੇ ਰੋਟਵੀਲਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। . ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਿਟਬੁਲ ਅਤੇ ਰੋਟਵੀਲਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਅਤੇ ਰੋਟਵੀਲਰ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟੋਰਾਂਟੋ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਟਨ ’ਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਟਨ ਰਿਜਨਲ ਪੁਲੀਸ ਸਰਵਿਸ (ਐੱਚਆਰਪੀਐੱਸ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ‘ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੱਲਾ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਟਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗੁਏਲਫ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਏਲਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਐੱਚਆਰਪੀਐੱਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹਾਲਟਨ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਗਰੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐੱਚਆਰਪੀਐੱਸ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਟਨ ਹਿਲਜ਼ ਦੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀ ਬੀਸੀ ਦੇ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹੈ ਡੱਲਾ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲਾ ਅਤਿਵਾਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਅੱਧ ਨਵੰਬਰ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ 326 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 792302/2024/ਅ-1/1102 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਰੇਡ-ਏ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 326 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 83 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 66 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ 43 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 41 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 30 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 20 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 12 ਕੇਂਦਰ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਚਾਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 16 ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 11 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਲਕ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਐਤਕੀਂ ਲੇਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ 138.84 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 134.04 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਾਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 47 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਉਦਾਰ ਮੀਡੀਆ’ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਥਾਨਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨੇ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ‘ਐਕਸ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਮਾਰ-ਆ-ਲਾਗੋ’ ਨਿਵਾਸੀ (ਟਰੰਪ) ਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਦੁਨੀਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਿਸ਼ਰਨ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟਰੰਪ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਨਾਮ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014, 2019 ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਬ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਐਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ’ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ‘ਦਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਲੋਰਿਡਾ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ; 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਯੋਗੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਤਾਂ ’ਚ ਐਨਾ ਖੁੱਭ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ਼ਤਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿੱਥਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾਈ। ਚਲੋ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਹਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੀ; ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਭਚਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ) ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ (ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਾੜਾ) ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਜਤਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਘੜਮੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਸ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ’ਚ ਅਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੇ ਨਿਘਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ- ਅਮਰੀਕੀ ਕੈਪੀਟਲ (ਸੰਸਦ) ’ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਮਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਹਫਾਮ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੀ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਲੱਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ, ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ‘ਵਿਦਰੋਹੀ’ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਜਾਟ ਵੋਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਬੈਠੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੋਦੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਸੀ; ਯੂਪੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ; ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਮੋਦੀ ਅੱਗੇ ਡਟਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਅਧਿਵਕਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਮੂਰਤੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਖਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਗਵਾਹ ਲੋਕੇਂਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਭਿਯੋਜਨ ਪੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਹੈ। ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਅਵਕਤਾ ਐੱਚ ਐਸ ਫੁੱਲਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਉਮਰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਕੇ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰੋਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਲਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ- ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵੰਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਰੇਵੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਜੋ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 2,144 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਵੰਨਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਹੋਲੇਨਾਰਸੀਪੁਰਾ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ।