admin

  ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਟੀਫਨ ਗਰੀਨਬਲੈਟ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਟਾਇਰੈਂਟ: ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਆਨ ਪਾਵਰ’ ਵਿਚ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗਹਿਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕਦਮ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਗਰੀਨਬਲੈਟ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਤੇ ਕਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਾ ਸਕਦੀ। ਲੋਕ ਝੂਠ, ਫੂਹੜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੈਤਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ‘‘ਉਂਜ, ਮਾਣਮੱਤੇ ਤੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸੋਝੀ ਤੇ ਕੁਚੱਜਪੁਣੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿਵ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖੇ ਤੇ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਵਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ?’’ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਮੈਂਟੇਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਾਕਮਾਲ ਨਾਵਲਾਂ (ਵੁਲਫ ਹਾਲ ਨਾਵਲ ਤਿੱਕੜੀ: ਵੁਲਫ ਹਾਲ, ਬ੍ਰਿਗਿੰਗ ਅਪ ਦਿ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿ ਮਿਰਰ ਐਂਡ ਦਿ ਲਾਈਟ) ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀਬੀਨੀ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਨੀ ਬੋਲੀਨ ਦੀ ਸਿਰਕਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਲਓ ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੱਕਰੀ ਘੁਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰ੍ਹਾ ਖ਼ੂਨੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ‘ਯੁਟੋਪੀਆ’ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਥੌਮਸ ਮੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੈਨਰੀ ਅੱਠਵੇਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਵਲ ‘ਐਲਿਸ ਇਨ ਵੰਡਰਲੈਂਡ’ ਵਿਚ ਐਲਿਸ ਡਚੈੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਬਰ ਆਖੇਗਾ: ‘ਕੁਹਾੜੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡਰੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਘੜੰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਨਿਹਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ 17ਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਪੀਡੀ ਦੇਸਾਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਬਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ, ਚੁਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ! ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਚੂਰ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਧੜਵੈਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਮੱਦ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਤਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਉਭਾਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਓਨੇ ਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਜਾਬਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਪਰਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਲੂਈਸ ਸੋਲਵੇਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ‘‘ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਆਹਰੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਲਾ ਤੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਝਿਜਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਚਾਹਵਾਨ ਜਾਬਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਨਾਵਲ ‘ਮੈਕਬੈੱਥ’ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਡੰਕਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੇਰਾਂ ਮੈਕਬੈੱਥ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਪਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਿਝੂ ਤੇ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਗ਼ਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘‘ਅਸੀਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ

  ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹਠਧਰਮੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਖੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਿਵੇਂ 1) ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; 2) ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ; 3) ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ … ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 1966-67 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 192000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 2017-18 ’ਚ 1422000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1960-61 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 227000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 3064000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ (2003) ‘ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ (crop combination) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਰਕਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚੀਰਹਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ/ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਓ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਪਾਰਕ/ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਪਾਰਕ/ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

  ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਯੂਏਫਾ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਮੁੜ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰੋ ਕੱਪ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇਤੂ ਬਣੀ ਹੈ। ਯੂਰੋ ਕੱਪ 2020 ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਇਟਲੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਇਟਲੀ ਨੇ 3-2 ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਇਸ ਫਸਵੇਂ ਮੈਚ ‘ਚ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ-ਸਟਾਰਲਿੰਗ ਦਾ ਜਲਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇੰਜਰੀ ਟਾਈਮ ਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਲਟੀ ਸ਼ੂਟਆਊਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਪਤਾਨ ਹੈਰੀ ਕੇਨ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਗੇਂਦ ਜਾਲ ‘ਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਰੀ ਮੈਗਊਰੇ ਨੇ ਵੀ ਗੋਲ਼ ਦਾਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਆਂਦਰੇ ਬੇਲੋਟੀ ਖੁੰਝ ਗਏ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੋਲ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਲਈ ਬੁਨਾਚੀ ਤੇ ਫੈਡਰੀਕੋ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਗੋਲ਼ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ 3-2 ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਰਸ਼ਫੋਰਡ, ਜਾਦੋਨ ਸਾਂਚੋ ਤੇ ਬੁਕਾਇਓ ਸਾਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ।

ਲੰਡਨ  : ਇੱਥੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਵਿੰਬਲਡਨ ਓਪਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਕ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਮਾਟੀਓ ਬੇਰੇਟੀਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖ਼ਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 20 ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੇ 27 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੰਬਲਡਨ ਦੀ ਖ਼ਿਤਾਬੀ ਟਰਾਫੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 20ਵੇਂ ਗਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ‘ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਣਗੇ।

  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸੰਸਦ (ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। -9815802070

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੇ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸਦਾ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਲੋਹਤੱਤ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤੱਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 47.41 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ  ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 19657 ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ 77.70 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ 17650 ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ 1.10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।  ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ  ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਵੀ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਚਮੁੱਚ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। -9815802070

  ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕੱਟਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚੋਂ ਇਲਾਕਾ ਕੱਟਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਅਮਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਅਮਲਾ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ  ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। -9815802070