ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?/ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ

ਪੱਤਰਕਾਰ ਐੱਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਾਂ। ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਜਨੌਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੇ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹਠਧਰਮੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਰਕ, ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਚੌਖਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲਈ ਮਖੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਜਿਵੇਂ 1) ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ਼ ਚੀਰਹਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ; 2) ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ; 3) ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ … ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ।

ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜੀਵ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ 1966-67 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 192000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 2017-18 ’ਚ 1422000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1960-61 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ 227000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2017-18 ਵਿਚ ਵਧਕੇ 3064000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ (2003) ‘ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ (crop combination) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਾਲ਼ੇ ਵਿਕਾਸ ਖੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕੁੱਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਰਕਬਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਰਮਾ/ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਛੱਪੜ-ਸਿੰਜਾਈ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਚੀਰਹਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ/ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਬਦਲਾਓ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲ 480 ਅਧੀਨ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ’ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੀਜਾਂ, ਯਕੀਨੀ ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਪਾਰਕ/ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਮਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 1973 ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਦੀ ਰੂਹ ਵਪਾਰਕ/ਨਫ਼ੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹੋਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1960-61 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 7445 ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਢਲਾਨ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਗੱਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਢਲਾਨ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹੇ ਮਤਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਾਂ ਮੋਨੋਬਲਾਕ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਣ ਕਾਰਨ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ’ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਘੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਟੇਢ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਲਈ ਅਣਵਿਉਂਤਾ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਰਜੋਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾਉਣ, ਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ/ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾ-ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਅਰਥ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ,

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ