admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ–  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 17 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ

ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), 26 ਜੁਲਾਈ-  ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 12 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 81,921.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 9,935 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 44.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 12 ਰਹਿ ਗਈ। ਨੀਮਚ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਗੌੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 18 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 1,48,252.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 12,458 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ 12,184.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 177 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10,879.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5,725 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 10,434.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 657 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 700 ਮਾਮਲੇ 10,066.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2020-21 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ 7,997.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 244 ਕੇਸ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 7,830.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 153 ਕੇਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4,518.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,025 ਕੇਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਨੇ 4,148.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 458 ਕੇਸ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ 3,825.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 144, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੇ 3,99.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 219, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ 3,96,.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 379 ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਸ਼ਟਰ ਨੇ 299.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ 54 ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ

ਟੋਕੀਓ, 26 ਜੁਲਾਈ– ਇਥੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਲ ਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ  ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7-1 ਨਾਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਖੇਡਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਕੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਛਾਏ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੁਆਚੀ ਗਾਂ ਵਰਗੀ ਰਹੀ।ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਡੇਨੀਅਲ ਬੀਲ (10 ਵੇਂ ਮਿੰਟ), ਜੋਸ਼ੁਆ ਬੈਲਟਜ਼ (26 ਵੇਂ), ਐਂਡਰਿਊ ਫਲਿਨ ਓਗਿਲਵੀ (23 ਵੇਂ), ਜੇਰੇਮੀ ਹੇਵਰਡ (21 ਵੇਂ), ਬਲੇਕ ਗੋਵਰਜ਼ (40 ਵੇਂ, 42 ਵੇਂ) ਅਤੇ ਟਿਮ ਬ੍ਰਾਂਡ (51 ਵੇਂ) ਨੇ ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਟੀਮ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਜਪਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਗੋਲ 34ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਹਲਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਸਬਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ- ਹਸਪਤਾਲ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਿਆਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ; ਇਕ ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਉਤਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਖੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਤੇ ਲੌਬੀਆਂ-ਦਰ-ਲੌਬੀਆਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਚਤਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਮਸ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਨਕਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ (ਓਪੀਡੀ) ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕਰੀਏ, ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਕਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼, ਆਈਐਮਐਮਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ- ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਗੁਸਲਖ਼ਾਨਿਆਂ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ) ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਬਲ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਡਾਢੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ- ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ’ਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਗਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੱਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨ। ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਊਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ), ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੂਮਨ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ

  ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ, ਵਿਕਰਮ ਜਰਦੋਸ਼, ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਭੌਮਿਕ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਧਵਾਰ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਅਨੂਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਤੇ ਅੰਨਾਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ `ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ `ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸਰਕਾਰ `ਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ-ਫੋਰਮ ਵਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਰਿਪੋ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ 99.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ 135.6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਛਾਲ ਮਾਰਕੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੀ ਨਾਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ  ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੈਲਾਵਾਟ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗਲੋਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ।ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਆਮਦਾਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਿਤੰਬਰ 2020 ਦੀ ਯੂ ਐਨ ਵੂਮੈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵਿੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਦ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਅਵਾਸ-ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 49 ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ  ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ `ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆਇਆ, ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਸਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ  ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।ਵੂਮੈਨ ਇਨ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਟੀ, ਟੈਕਨੌਲਜੀ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 21 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ) ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਧਿਆ। ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ  ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦਸ ਲੱਖ, ਲੜਕੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਪਛੜਿਆ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੱਛੜਾਪਨ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੰਗੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ (ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ) ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਧਰੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਿਧਰੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਆਦਿ ਹਨ ਹੀ ਕਰਦੇ  ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਧਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 23123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਪੀੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ- ਜੁਆਇੰਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ, ਡੈਂਟਲ, ਰੂਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-6 ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗੇਟ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪੁਲੀਸ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ੁਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਏ ਦੀ ਮੰਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਵਿਚ 147 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ 61 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਮੌਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਮੇ, ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੋਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲ ਲਾਂਘੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਜੋਂ ਵੰਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 2900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 17.63 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ।

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਆਨੀ ਦੇ ਖਾਦਵੀ ਅਤੇ ਤਰਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ  ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 26 ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਸ਼ ਲਈ ਓਰੇਂਜ  ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ 126 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ 12 ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੈ।  

ਮੁੰਬਈ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੋਹਲੇਦਾਰ ਮੀਂਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਤੇ ਸਤਾਰਾ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨਡੀਆਰਐੱਫ ਤੇ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟੀ ਕੋਂਕਣ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਲੇਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 1500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਿਪਲੂਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ’ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚਿਪਲੂਣ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਸੌ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਏਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਲਈ ਪਿੰਡ ’ਚ 38 ਤੇ ਪੋਲਾਦਪੁਰ ’ਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸਤਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਰਗਾਓਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 12 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਂਬੇਘਰ ’ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਰਤਨਾਗਿਰੀ ਦੇ ਖੇਡ ਤਾਲੁਕਾ ਸਥਿਤ ਧਾਮਨੰਦ ਬੌਧਵਾੜੀ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 17 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ ਚਿਪਲੂਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਗੋਵੰਡੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਸੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟਾਪ ਮੈਡੀਕਲ ਬਾਡੀ ਨੇ 12-17 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੋਡਰਨਾ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਈ ਵਿਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਸਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 12-17 ਦੇ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਈਐਮਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪਾਈਕਵੈਕਸ ਟੀਕਾ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।