admin

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 1995 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਣ ਕਿ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ 2007-2017 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਗ਼ਲਤੀਆਂ’ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ’ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਾ ਗਈ। ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ: ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇਗੀ? ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਮੱਲੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਪਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰਾਸਤਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਨਜਫਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ‘ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ’ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।’ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੀਸ਼ਮਹਿਲ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।’ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਹਿਲੋਤ ਈਡੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।’

ਕੈਨੇਡਾ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਉਜਰਤ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਬੰਧ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਆਮਦ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪਰ 2018 ਤੱਕ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੇਂਗਪੋਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ: ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਜੋ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 68 ਹਜ਼ਾਰ 828 ਸਨ, ਸੰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ 22ਹਜ਼ਾਰ 659 ਹੋ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ 9.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਰ ਸਨ। ਟੇਂਗਪੋਰਾ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ’ਚ ਐੱਸਯੂਵੀ ਸਵਾਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ; ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਹਾਦਸੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 199ਏ ਤਹਿਤ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਾਂਹ’ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾਬਾਲਗ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਸਿਬਨ.ਸੀ. ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 831 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਬਨ.ਸੀ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 4200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੁਧਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ 831 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੱਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਕਾਸਟਿੰਗ, ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ 3 ਫ਼ਲਾਇੰਗ ਸੁਕੈਡ, ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲ 10 ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 4 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, 5 ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਵੀਡੀਉ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4 ਜਨਰਲ ਆਬਜ਼ਰਵਰ, 4 ਖ਼ਰਚਾ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਅਤੇ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2011, 2012 ਅਤੇ 2015 ਬੈਂਚ ਦੇ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਲ 1,93,268 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 241 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਚੱਬੇਵਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ 1,59,254 ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ 205, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਚ 1,66,489 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 173 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੁਲ 1,77,305 ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 212 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਜੀਆਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ – ਧੁੰਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ CISF ਮਹਿਲਾ ਜਵਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਵਲੋਂ MP ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਜੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫ਼ੋਰਸ (ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ਼) ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰੈਂਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਤੀ ਵੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।” “ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੰਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 100 – 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ 27.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ 16.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗੀ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਭਰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ (ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ) ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ (ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਿਖਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ -9815802070

ਲੁਧਿਆਣਾ, 18 ਨਵੰਬਰ – ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਘਰ 128 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ.. ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 18-22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।