ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ 27.3 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ 16.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ, ਜਰਮਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗੀ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਉਭਰਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਇਹਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁਦੱਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ (ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ) ਅਤੇ ‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ (ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ) ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਲਿਖਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੀ-7 ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
