
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ ਈ ਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਲ੍ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਰ ਜਾਲ੍ਹਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਲ੍ਹੀ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5.82 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 3,207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਲ੍ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਲ੍ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉ