ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਦਾ ਰਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 2022-23 ਵਿੱਚ 18, 211.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 15,504.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਆਫ਼ਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 2496,86 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 224.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 2022-23 ਵਿੱਚ 4,141,98 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2066.82 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ 568.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022-23 ਵਿੱਚ 1027,48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਥਾਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 565.28 ਕਰੋੜ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ 30,677 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 18,211.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 32,011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15,504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
