ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6, ਫਲੈਗਸਟਾਫ ਰੋਡ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ “ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ” ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਇਸ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ 2015 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਵੀਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਣੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 40,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ (8 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਰਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 45 ਅਤੇ 47 (ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ-ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼) ਅਤੇ ਦੋ ਬੰਗਲੇ (8-ਏ ਅਤੇ 8-ਬੀ, ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ) ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਐਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 6, ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ’ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ‘ਤੇ “ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ” ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
