ਭਾਰਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਦੀ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖ ਕੇ 2018-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 42.45 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 10.20 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸੀਮਾਂਤ (72.6 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (16.4 ਫੀਸਦੀ) ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਸਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 110 ਗੁਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ 110 ਤੋਂ 140 ਗੁਣਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧੇ; ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਭਾਅ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਖਰਚਿਆਂ/ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸੰਨ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਝਲ ਹੋ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
&ਨਬਸਪ;ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ 4.83 ਫੀਸਦੀ, 2021 ਵਿੱਚ 4.05, 2022 ਵਿੱਚ 3.68, 2023 ਵਿੱਚ 3.08, 2024 ਵਿੱਚ 3.09 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ (2025 ਲਈ) 3.06 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਨਿੱਘਰ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 15864 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਘਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਿਕ, 1995 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 74121 ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85285 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30435 ਰੁਪਏ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੱਝਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਦਿਸ਼ਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਦੇ 12 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ; ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਈਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਵੇ।
ਇਉਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਅਤੇ ਬੇਵਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 437 ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 152 ਮੁੱਖ ਅਤੇ 285 ਉੱਪ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20232 ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 2407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਤੇਲ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਜਕੜ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਕੜ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪੇਚੀਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਰਹਿਮ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇਉਂ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਝੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਖਰੜੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਜੇ ਖਰੜੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
