ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ.) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 24 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਟਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਜੀਵੰਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਉਪਜ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮਸੌੜੀ ’ਚ 11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ 24 ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਟਨਾ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਫ.ਏ.ਐਮ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ 2 + 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। 2006 ’ਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ 95 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 54 ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 41 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਪਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.) ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ-2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
