ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਟਕਰਾਓ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਦੋਵੇਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਰੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰੱਦੋਬਦਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨੀੁਪਰ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਦੁਫਾੜ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੱਲ੍ਹਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਡੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿੱਖਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
