ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲ੍ਹਾਬਾਦੀਆ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ।
