ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਾਉਣ, ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐੱਸਸੀਐੱਲਓ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ 70% ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1964 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ (1,57,000 ਏਕੜ) ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਲ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ-2008 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚਿਰਾਗ਼ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਈਲਵਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਬੀੜ ਐਸ਼ਵਾਨ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਖਿ਼ਰੀ ਵਾਰਿਸ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਕਮਾ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬਲਵਾੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ, ਨਾਈਵਾਲਾ, ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੋਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇੜੀ ਈਲਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-1972 ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਲਿਤਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ; ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਨਅਤ। ਪੰਜਾਬ ਸਨਅਤ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ: ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਦੋ ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵੇਂ 34% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖੁੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ; ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿ਼ਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਡੰਗਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਦਾ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਹੂਣੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਈ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ-ਕੂੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਨਾਂ ਦਿਹਾੜੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹਾਥੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਧਾਂਦਲੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਭੇ ਦਾ ਗੰਦ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਢੋਂਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੱਕ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ 1964 ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਾਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1955-56 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੋ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 40 ਏਕੜ, ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 80 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 120 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਗਾਂ, ਟਰਸਟਾਂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਿਹਾ।
ਦੂਜਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 1972 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਢੇ 17 ਏਕੜ ਰਕਬਾ, ਇੱਕ ਫਸਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 35 ਏਕੜ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਕਿਸਮ ਦੀ 51 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਹਨ। ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
