ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫਰਵਰੀ – ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਈ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਧਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਨਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਪਾਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਪੇਪਰ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
