ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
27 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ
ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14(1)(f) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਇਹ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
