ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।
