ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲਾਂ, ਛੁੱਟੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰਕਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 65 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਟਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 3.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਖੈਰਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਖੁਚੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਾਂਦ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਭਰਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
