April 1, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ – ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਗੜੀਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਗੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ 31 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਗੜੀਆ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਨਨੇੜੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਖਰੜ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇਵਪੁਰੀ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜੌਦੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਰਾਲੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਐਸ. ਡੀ. ਓ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੱਪਰਚਿੜੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ-ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ।

ਮਲੇਸ਼ੀਆ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਪੁਤਰਾ ਹਾਈਟਸ’ ’ਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਪੈਟਰੋਨਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ’ਚ ਸਵੇਰੇ 8.10 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਬਾਕੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲਵ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਾਂਗੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਨ ’ਤੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੇਲਾਂਗੋਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੈਨੀ ਅਬੂ ਹਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 49 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 112 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 63 ਨੂੰ ਝੁਲਸਣ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।

1, ਅਪ੍ਰੈਲ – ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹਟਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ। ਜਿਥੇ- ਜਿਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਜੁਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 26/3/25 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ‘ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿਸ਼ਾ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਡਰੱਗ ਸੈਂਸਸ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ) ਅਤੇ ‘ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸਥਾਰ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ‘ਝੂਠ ਦੀ ਭਰਮਾਰ’ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਾਸ਼’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ; ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025-26 ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਬੇਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ (ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਤਹਿਤ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ 71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (57000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। 2025-26 ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 1.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ (1.48 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਨਾਲੋਂ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਰਾਂ (5350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ (3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ (8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 61 ਅਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1500-1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ 25750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 27650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰਚੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (18.49%) ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (19.02%) ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ 60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ 15.39% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ 46.6% ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਏ 41831 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, 49900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਹ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁੱਲ

ਮੁੰਬਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ-1987 (ਟਾਡਾ) ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 1994 ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਰਿਸੀਵਰ’ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਸੀ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ, 1993 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਏ 13 ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ’ਚ 257 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ.ਡੀ. ਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘‘ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’’ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ 14 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, 1993 ਦੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਡੌਨ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੋਸਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਚੀ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੇ ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਟਾਈਗਰ ਮੇਮਨ ਦੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਮੇਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਮਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਮਨ ਦੀਆਂ 14 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚ ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਇੱਕ ਫਲੈਟ, ਮਾਹਿਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਹਿਮ ’ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ, ਸਾਂਤਾਕਰੂਜ਼ (ਪੂਰਬ) ’ਚ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ਲੈਟ, ਕੁਰਲਾ ’ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਦੋ ਫਲੈਟ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਡੋਂਗਰੀ ’ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ, ਮਨੀਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਮੇਮਨ ਸਟਰੀਟ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਆਸਾਮ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਦੀ ਕਰਾਸਕਰੰਟ’ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿਲਾਵਰ ਹੁਸੈਨ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸਾਮ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅਪੈਕਸ ਬੈਂਕ (ਏ ਸੀ ਏ ਬੀ) ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਦੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਮਰੂਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ/ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਏ ਸੀ ਏ ਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ‘ਦੀ ਕਰਾਸਕਰੰਟ’ ਪੋਰਟਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਜੂਮਦਾਰ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਗੁਜਰਾਤ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ‘ਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 7 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫ਼ਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਨਾਸਕਾਂਠਾ ‘ਚ ਪਟਾਕਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁਲਸ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੇੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੀੜਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।