ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 127 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਐਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵੈਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ) ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
