February 19, 2025

ਪਨਾਮਾ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਰਾਨ, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ‘Help’ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਠਹਿਰ (Stopover) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੈਚ ਵਾਲੀ ਉਡਾਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Frank Abrego ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਵਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Abrego ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੁਲ’ ਜਾਂ Transit ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Marco Rubio ਦੀ ਫੇਰੀ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Jose Raul Mulino ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Abrego ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 299 ਡਿਪੋਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 171 ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਵਾਸ ਸੰਗਠਨ International Organisation for Migration ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ UN Refugee Agency ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ Destination ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 128 ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Abrego ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਇਰਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਹੁਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ’ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1983 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਸ’ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ), 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁਣ ਕੈਲਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2024-25, ਅੱਠਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੁਧਵਾਰ (19 ਫ਼ਰਵਰੀ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ’ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ‘ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਗੇ। ਦੋਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 657 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 2 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 105 ਰੈਗੂਲਰ ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਹਜ਼ਾਰ 363 ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 11 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਤੇ 2:15 ’ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 2579 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 520 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ 1 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 935 ਮੁੰਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਕਲ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 278 ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ 2579 ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ 3269 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੰਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ 26ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (EC) ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗਾ।’’ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ 2029 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿੜਲਾ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਡੈਰੇਕ ਓ’ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ-ਪੀ ਆਰ ਐੱਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ (1952-57) ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 135 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ (2019-24) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 55 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 66 ਤੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 71 ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ 2004-2009 ਦੀ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਬੈਠਕਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਬਹਿਸ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਬਿਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। 22 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ 20 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। 13ਵੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (2012-2017) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 28 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਤੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ (2014-18) ਤੇ ਦੂਜੀ (2018-23) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ ਡਿਗ ਗਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ (2013-2018) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 27 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ 15ਵੀਂ (2018-23) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 16 ਬੈਠਕਾਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਲੰਬੇ ਚਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਰ ਬਿੱਲ ਪੂਰੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭੂਪੇਸ਼ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਜਿਓਤਿਰਮੋਏ ਬਾਸੂ, ਮਧੂ ਲਿਮਏ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ – ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵਰਕਰ ਦਫਤਰ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਏਸੀਨਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਦੈ ਭਾਨੂ ਚਿੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਗਦੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਸ਼ੈ ਲਾਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੁੰਭ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਵੇਂ ਪੇਤਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਦੇਹਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਲ-ਘਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਫ਼ਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਹੈ? ਆਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ’’ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਐਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ, ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉ ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਿਉ? ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਹੁੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਚੁੱਕੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਨੀ ਜਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਜੋ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁਟੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਕਿ ਹਾਕਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਾਲਬ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੌਲਜੀ, ਵਪਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਚੌਸਰ (1343-1400) ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ (1173-1266) ਸੀ। ਯਾਨਿ ਚੌਸਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ (ਫੌਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ) ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਨ 1835 ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਬਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜੋ ਰੰਗ ਅਤੇ ਨਸਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਪਰ ਸੁਆਦਾਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਫਰੀਕੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਇਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 1873 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਕਵੈਡ ਮੈਟਕਾਫ ਸੰਟਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ, ‘‘ਅਫਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ’’ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਈ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਂ ਦੀ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ 1934 ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। 1934 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1935 ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਬਜਟ 6000 ਪੌਂਡ ਸੀ, 1989-90 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 32 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1997-98 ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 109 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 118 ਟੀਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 209 ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਾਲ 2005-06 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬੱਜਟ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 18.9 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਉਡੇਸ਼ਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ/ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਗੈਰ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੀਜੀ