January 30, 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਰਡ ਨੰ 8 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ (ਰਾਜੂ) ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 30/01/2025 ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਘੜਾ ਭੰਨ ਮਾਰਕਿਟ, ਬਾਜਵਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਆਦ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ’ਚ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 9 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜੀਜ਼ਾਨ ਨੇੜੇ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਨੌਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਜੇਦਾ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ‘ਆਰਾਮ’ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਕਈ -ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 44.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 20.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13.94 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ 26.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 16.15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,010 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 86.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ’ਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ: ਬਰਸਟ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ “ਜਾਅਲੀ” ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਨ “ਮੇਜਰ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਖੜਕੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ”। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ PB35AE1342 ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਮਾਡਲ 2018 ਦਾ ਫੋਰਡ ਈਕੋ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਸਲ ਵਾਹਨ ਹੁੰਡਈ ਕ੍ਰੇਟਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬੰਧ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਈ.ਆਰ. 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਹੁਣ 44.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ 2024 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਗਭਗ 2018 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ 2018 ਦੇ 65.6% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022 ਵਿਚ 72.9% ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 66.8% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਵਿਚ 18.7% ਸੀ, 2014 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 30.8% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ : ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 14-16 ਸਾਲ ਦੇ 82% ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 57% ਹੀ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ : ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ 2022 ਦੇ 20.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿਚ 27.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਲੜੂ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਕੋ-ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਮੰਡਲ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ ਨੂੰ 17 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 2025 ਨਾਮਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ, ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਅਤੇ ਕੇਟੀ ਬ੍ਰਿਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ 225,000 ਤੋਂ 250,000 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ(ਆਈਐੱਸਐੱਸ) ’ਤੇ ਫਸੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਬੈਰੀ ‘ਬੁਚ’ ਵਿਲਮੋਰ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ ਸਬੰਧੀ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ 5 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਆਈਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਐੱਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਵਾਹਨ ਬੋਇੰਗ ਸਟਾਰਲਾਈਨਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਈਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਸਪੇਸਐਕਸ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਲਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ, ਸਭ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ।’’ 237 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨਾ ਭੁੱਲੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ 237 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਬੀਜ਼ੈੱਡ- ਟੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੀਦਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ 59 ਸਾਲਾ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਾਂ।

30, ਜਨਵਰੀ – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨੇ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੈਪੀਟਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।