ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ‘ਆਰਾਮ’ ਫ਼ਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰੀਬ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨਾਂ ’ਚ ਕਈ -ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ 44.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 20.42 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13.94 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 5.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹਿੰਦ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲ 26.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਟੀਐੱਮਸੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੋਨਿਆਣਾ ’ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 2.82 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ 16.15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,010 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਪਨਗਰੇਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3.37 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਾਮ ਘਰ ’ਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵੱਲ 2.17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 86.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੁਨੀਰ ’ਚ ਟੀਐੱਮਸੀ ’ਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੀਖੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ।
ਆਰਾਮ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ: ਬਰਸਟ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰ ਖ਼ਾਲੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਾਮ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
