January 30, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਅਲਕਾਇਦਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ-ਜੋਲਾਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੀਰੀਆਈ ਅਰਬ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ,” ਸੀਰੀਆ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹਸਨ ਅਬਦੇਲ ਗਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਗਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏਗੀ,” । ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬਾਥ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਲ-ਸ਼ਾਰਾ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 300,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਕਰਜ਼ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20433 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ 17744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਰਦ ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਧ 1970ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਵਸੋਂ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਸੱਤਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਧੀਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1981-91 ਦੌਰਾਨ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਉੱਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ (0-12 ਮਹੀਨੇ) ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਾਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਭਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ (2021) ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2001 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 798 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 819 ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ 25 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਅਰਥਾਤ 25ਵੇਂ ਤੇ 24ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸਨ। 2011 ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ; ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 846 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 830 ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ (PC-PNDT Act-1994) ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਬ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ 78% ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ’ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ 2015 ਵਿੱਚ 876 ਅਤੇ 2016 ਵਿੱਚ 900 ਤੋਂ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ 2019 ਵਿੱਚ 930 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 860 (2015-16) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 904 (2019-21) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 916 ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 910 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ (883) ਸੀ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ 54 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 800 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। 2024 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਰਿਵਾੜੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ 190 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਪਿੰਡ ਘੋਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ 2023 ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 924 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 900 ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (CRS) ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 864 ਅਤੇ 884 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 987 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 2023 ਵਿੱਚ 992 ਤੋਂ ਪੰਜ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ (24 ਜਨਵਰੀ 2012) ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ, 2011 ਦੀ ਸਬਲਾ ਸਕੀਮ, 2015 ਦੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਤੇ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ, ‘ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ’ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਹੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸਪੁਰੀ ਤੋਂ 3 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਕੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲਓ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਤਮਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਧਾਰਾ 528 ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 138, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ​​ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਕੁੰਭ ​​ਦੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਡਾਲ ਸੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 15 ਟੈਂਟ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਛੱਤਨਾਗ ਘਾਟ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 15 ਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਂਟ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।”ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਂਕੁੰਭ ​​ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਂਕੁੰਭ ​​ਮੇਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਘਾਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪਰਚੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਬਜਵਰ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡ ਬੈਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਲੰਧਰ/ਕਪੂਰਥਲਾ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ) ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੋਟਰਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ (ਸਵੀਪ ) ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੋਟਰਜ਼-ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ! ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਾ. ਕਪਿਲ ਗੁਪਤਾ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਵੀਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼; ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖੋਜ ਸਕਾਲਰਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਐਸ. ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾ. ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੂੰ 19 ਅਤੇ ਆਪ-ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮਲਤਾ ਨੂੰ 17 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲੀਏਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 2027 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡਿਆ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੁਏ ਹਨ।