ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾਤਮਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਧਾਰਾ 528 ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 138, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
