January 30, 2025

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2013 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਸੰਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਭਗਦੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਅਠਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ; ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਠਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਜੜ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਮਹਾਕੁੰਭ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਤਾਦਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ 60 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਦੜ ਮਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਵਜੇ ਨਾਗਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫੈਲਣ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਭੀੜ, ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਗਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਮ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ।

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 86000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ 4315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਸਕੀਮ 6146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 89400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਸਲ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੁਭਾਉਣਾ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀਆਂ। ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਅਦਾਇਗੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ, ਅਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਖ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਕਠੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਇਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦਿਹਾਤ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਈ ਵਧੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ।