January 28, 2025

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਵਾਰਡੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਮੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 38 ਵੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਜ਼ ਲਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਖੇਡ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੈਲੇਂਟ ਇੰਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਥਲੀਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਖੇਡ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੇ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ 64ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਂਝ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉੱਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੱੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਆਲ-ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਆਗੂ ‘ਏਕੇ’ ਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਖਨੌਰੀ ਆਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐੈੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’

ਲੁਧਿਆਣਾ/ਮੋਗਾ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਮੁਲਜ਼ਮ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਦਰਜ’ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਥ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੈ ਘਟਨਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਹੇਠਾਂ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥੌੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੌੜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ‘ਤੇ 8 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹੇਠਾਂ 2 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ।

ਜਲੰਧਰ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਮਾਰ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 115(2), 132, 121, 3(5) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ-8 ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਠੀਮਾਰ ਇਲਾਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਮੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਕਅੱਪ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਲਾਠੀਮਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪੰਚਕੂਲਾ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (ਏ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ 3.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਲੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੌਸਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫ਼ਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਟੀਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ’ਚੋਂ 3.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ `ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ `ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੂਨਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 `ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ। 2023 `ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 13.50 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 13.50 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 4.30 ਲੱਖ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੀ; 3.50 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ, 1.85 ਲੱਖ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ, ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਹਏ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਹਨ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ ਉਚਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊ ਟੈਕਨੀਕ (ਜੀਈਆਰਟੀ) ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਭਾਗ ‘ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਉਸ `ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਕਲਾ, ਸ਼ਿਲਪ, ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਤਜਰਬੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ `ਚ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ; ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੇਵਲ ਥਿਊਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ – ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਡਾ.ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ,ਭੋਲੇ–ਭਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੱਛ–ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂਆਂ,ਨੌਜਵਾਨ–ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨ–ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਨਾਉਣਾ, ਵੰਡਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰ ਇੰਨੇ ਬਲਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸੌਦਾਗਰ ਅਤਿਅੰਤ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਸ਼ਨ–ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ–ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ–ਫ਼ਰੋਖਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਡੱਬੇ, ਡੱਬੇ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਤੇ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲ, ਸਬਜੀ, ਫਲ, ਮਸਾਲੇ, ਤੇਲ, ਘਿਓ, ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਵਾਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਾਲੋਂ–ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਬਸ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ‘ਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ  ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 16,914 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 560 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਮਾਰਜੁਆਨਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਭੋਪਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ 1814 ਕਰੋੜ ਮੁੱਲ ਦਾ 907 ਕਿਲੋ ਮੈਫੇਡਰੀਨ ਪਦਾਰਥ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਛਾਪਿਆਂ ‘ਚ ਜਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3.63 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ ਜਦਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਕਿਲੋ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਹੋਏ। 2004 -14 ਤੱਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਜ਼ਬਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 8150 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ 2014-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 54,831 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਸਵਾ ਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ  ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਤਸਕਰ–ਗ੍ਰੋਹ ਡਾਰਕ ਵੇਵ, ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਅਧਾਰਿਤ ਠੱਗੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ  ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੋਈ  ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰ–ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ  ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ–ਮੇਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾ ਤਸਕਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ  ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਚੌਕੀਆਂ ਉਤੇ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਿਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਇਹਨਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੁਹੱਤਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ  ਕਾਰਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 8 ਜਾਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਐਗਰੋ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀ ਰਾਹੀਂ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮਹੂ, 28 ਜਨਵਰੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ’ਤੇ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ‘ਜੈ ਬਾਪੂ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ’ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 50 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।